बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

सम्पत्ति शुद्धीकरण (सं.शु.) भन्नाले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ । सं.शु. विभिन्न जटिल तथा बहुचक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत वा सांगठनिक रुपमा हुने आतङ्कवादी क्रियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानूनी, वित्तीय र सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बनाउँछ । साथै यसले मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरुप, अस्तित्व, साख, सन्तुलन तथा विकासमा नकारात्मक असर पुर्याई अन्ततः समग्र विश्व वित्तीय प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुर्याउँछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी (सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.) निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सं.शु./आ.क्रि.वि.ल. निवारण सम्बन्धी मापदण्डका रुपमा चालीस (४०) सिफारिशहरुको व्यवस्था गरेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुको सं.शु./आ.क्रि.वि.ल. निवारणसँग सम्बन्धित संस्थाको रुपमा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.) रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा लागू औषध नियन्त्रण, आतंकवाद दमन, भ्रष्टाचार निवारण, संगठित अपराध लगायतका विभिन्न महासन्धिहरु सम्पन्न भएका छन् । सार्क क्षेत्रीय स्तरमा समेत लागू औषध नियन्त्रण तथा अकातंकवादको दमन सम्बन्धमा क्षेत्रीय महासन्धिहरुको व्यवस्था भएको छ । बैंङ्किङ, वीमा, धितोपत्र सम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु पनि उल्लिखित अपराधहरु नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्डहरुको विकास गरेका छन् ।

सं.शु./आ.क्रि.वि.ल. को प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण नभएसम्म मुलुकमा स्थिरता, स्थायित्व तथा समुन्नती कायम हुन नसक्ने भएकोले विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले यस सम्बन्धमा विशेष रणनीतिक रुपमा कानूनी, संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालले यस्ता अपराधहरुको प्रभावकारी निवारण गर्न रणनीतिक रुपमा निवारणात्मक, नियन्त्रणात्मक तथा दण्डात्मक व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक भएकोछ ।

सं.शु./आ.क्रि.वि.ल. लाई गैरकानूनी रुपमा लिई त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रण, दमन, दुरुत्साहन, आदि आवश्यक निषेधकारी उपायहरु अपनाउन यसबारेमा कार्यरत सरोकारवालाहरुलाई सक्षम र तत्पर बनाउनु एवं सर्वसाधारण सबैलाई सचेत तथा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । यस प्रयोजनको लागि यो सानु पुस्तिका तयार गरिएको छ ।

गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पक्ष हो जसमा आपूmले अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोवारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध वनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आमदानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ ।
उपर्युक्त परिभाषा र भनाइका आधारमा गैरकानूनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी आयलाई सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी सम्भाव्य कारबाहीबाट बच्न र त्यस्तो सम्पत्ति शुद्ध बनाई सोको मालिक बन्न गरिने प्रयासलाई नै अर्को शब्दमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । अतः गैर कानूनी एवं आपराधिक कार्यबाट कमाएको आयलाई समयको अन्तरालमा वैध सम्पत्ति वा “सेतो धन” मा रुपान्तरण गरी कानूनी एवं वैधानिक वनाई समाजमा सभ्य नागरिकको रुपमा स्थापित हुने प्रयासलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो भन्न सकिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सोझै परिभाषा नदिए पनि कसैले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने भनी यससम्बन्धमा निम्न प्रावधान राखेको छः–
कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैनः–

विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करीब २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धि अपराधले ओगटेको अनुमान छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मूलतः साना अर्थतन्त्रको लागि बढी खतराजनक रहेको छ । नेपालजस्ता सानो र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा यसको नकारात्मक प्रभाव तत्काल पर्ने र आपराधिक व्यक्तिहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको पाइएको छ ।

यो चरणमा शुद्धीकरणकर्ताले विभिन्न निकायमा छरेर राखेको रकमलाई एकीकृृृत गरी बैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्दछ । यस क्रममा उसले खासगरी घरजग्गा कारोवार, व्यापार व्यवसाय, स्थायी सम्पत्ति वा संस्थागत क्षेत्र आदिमा लगानी गर्ने कार्य गर्दछ । यसरी पटक पटकको स्थानान्तरण र वैध बनाउने प्रयास गरेर उसले गैर कानूनी (कालो) आम्दानीलाई शुद्ध सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गरी शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई सम्पन्न  गर्दछ ।

• शंकास्पद कारोवार पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तलाई अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन  गरी कानूनी दायरामा ल्याउन,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने लगानीलाई अपराधीकरण गर्न,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्ड सजाय गर्न,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी हुने कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अदानप्रदान गर्न,
• भविष्यमा अपराधीहरुले गैर कानूनी कार्यबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र

राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वस्थ्य ढंगले विकास गर्न ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्यको संस्थागत विकास प्राथमिक चरणमा छ । हालसम्मको संस्थागत व्यवस्थाको स्थिति देहायबमोजिम छः
नेपालमा २०६४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशन भई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण ऐन लागू भएको हो । यस ऐनलाई समसामयिक र थप प्रभावकारी बनाउन वि.सं. २०६८ र २०७० मा संशोधनसमेत गरिएको छ ।

क. आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न नहुने प्रावधानः
कुनै व्यक्तिले आतङ्ककारी कार्यमा वा आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी सङ्गठनले पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रयोग गर्ने वा गर्न सक्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै गैरकानूनी मनसायले स्वेच्छापूर्वक कुनै पनि माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पत्ति वा कोष उपलब्ध गराउन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन ।
ख. आतङ्ककारी कार्य भन्नाले देहायका क्रियाकलाप पर्छन्ः–

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट प्राप्त आय गैरकानूनी हुने व्यवस्था गर्नुको साथै आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई अपराधीकरण पनि गरेको छ । मूलतः अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कामलाई रोक्ने एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई अपराधीकरण गर्ने मूल लक्ष्य लिएर जारी भएको यो ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषासहितका यस क्षेत्रमा आवश्यक देहायका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु रहेका छन् ।

(क) सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषा र कसूरजन्य कार्यहरु
ऐनले देहायको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि एक वा बढि सम्बद्ध कसूर गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त, धारण, भोगचलन गरे वा गराएमा वा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत, प्रकृति, स्थान, स्वामित्व, अधिकार, कारोबार लुकाउने, परिवर्तन गर्ने वा छल्ने उद्देश्यले गरेका काम सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिनेछ ।
१. प्रचलित कानून अन्तर्गतको देहायको कुनै कसूरः–
(क) सङ्गठित आपराधिक समूह र गैरकानूनी वा धुत्र्याइपूर्वकको असूली (¥याकेटरिङ्ग) मा सहभागी हुने सम्बन्धी,
(ख) विध्वंसात्मक कार्य लगायत आतङ्कवाद सम्बन्धी,
(ग) जुनसुकै प्रकारको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी,
(घ) बाल यौन शोषण लगायत जुनसुकै प्रकारको यौन शोषण सम्बन्धी,
(ङ) लागू औषध तथा मनोद्विपक पदार्थको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(च) हातहतियार खरखजानाको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(छ) चोरी गरिएको वा अन्य वस्तुको गैरकानूनी ओसारपसार सम्बन्धी,
(ज) भ्रष्टाचार तथा घुस सम्बन्धी,
(झ) ठगी सम्बन्धी,
(ञ) कीर्ते सम्बन्धी,
(ट) खोटा सिक्का वा मुद्रा सम्बन्धी,
(ठ) नक्कली वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादनको गैरकानूनी प्रतिलिपि वा चोरी (पाइरेसी अफ प्रोडक्टस्) सम्बन्धी,
(ड) वातावरण सम्बन्धी,
(ढ) ज्यान लिने तथा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी,
(ण) अपहरण, गैरकानूनी थुना वा शरीर बन्धक सम्बन्धी,
(त) चोरी वा डकैती सम्बन्धी,
(थ) तस्करी (भन्सार, अन्तशुल्क तथा कर सहित) सम्बन्धी,
(द) कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी,
(ध) आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) सम्बन्धी,
(न) सामुद्रिक डकैती (पाइरेसी) सम्बन्धी,
(प) धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ्ग) सम्बन्धी,
(फ) प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी,
(ब) वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी,
(भ) मुद्रा, बैंकिङ्ग, वित्तीय, विदेशी विनिमेय, विनिमेय अधिकारपत्र, बीमा वा सहकारीसँग सम्बन्धी,
(म) कालोबजार, उपभोक्ता संरक्षण, प्रतिस्पर्धा वा आपूर्ति सम्बन्धी,
(य) निर्वाचन सम्बन्धी,
(र) सञ्चार, प्रशारण, विज्ञापन सम्बन्धी,
(ल) यातायात व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधी वा वैदेशिक रोजगार ठगी सम्बन्धी,
(व) फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा संघ संस्था सम्बन्धी,
(श) घर, जग्गा र सम्पत्ति सम्बन्धी,
(ष) चिठा, जुवा वा चन्दा सम्बन्धी,
(स) नागरिकता, अध्यागमन वा राहदानी सम्बन्धी ।
२. ऐनबमोजिमको आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर,
३. नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य कुनै कसूर, वा
४. उल्लेखित कसूर मानिने कुनै कार्य विदेशमा भए गरेको र त्यस्तो कार्य सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम समेत अपराध मानिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर ।

(ख) राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था
राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठनः (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर निकाय बीच समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि देहाय बमोजिमको एक राष्ट्रिय समन्वय समिति रहनेछः–
१      सचिव, अर्थ मन्त्रालय     – संयोजक
२      सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय   – सदस्य
३      सचिव, गृह मन्त्रालय      – सदस्य
४      सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय    – सदस्य
५      सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय      – सदस्य
६      नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय  – सदस्य
७      सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – सदस्य
८      डेपुटी गर्भनर, राष्ट्र बैङ्क     – सदस्य
९      प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी     – सदस्य
१०    प्रमुख, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग   – सदस्य

वित्तीय जानकारी इकाईको प्रमुखले उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ र वित्तीय जानकारी इकाईले राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिवालयको रुपमा काम गर्नेछ । यस समितिअन्तरगत सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.  निवारणसम्बन्धि कामलाई सहज र सशक्त बनाउन विभिन्न समिति र उपसमितिहरुको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
राष्ट्रिय समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरितm राष्ट्रिय समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था छ ः–

(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र यसको भूमिका
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्वन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने कार्यका लागि ऐनको दफा ११ ले नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तगत अलग्गै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वित्तीय सूचना इकाई, नेपाल प्रहरी, अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकाय वा सर्वसाधारणहरुबाट प्राप्त शंकास्पद कारोवारहरुको सूचनाको अधारमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी उक्त ऐनले  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रदान गरेको छ । यस सन्दर्भमा  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भूमिका निम्नानुसार रहन्छः–

यस विभागले गर्ने अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया/विधिको चित्रात्मक प्रस्तुती अनुसूची २ मा दिइएको छ ।
(घ) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यमा वित्तीय सूचना इकाईको भूमिका
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्वन्धी सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाई रहेको छ । यस इकाईको काम, कर्तव्य अधिकार निम्नानुसार रहेको छ ।
(क) यस ऐन बमोजिम निर्धारण गरिएको सीमा वा सो भन्दा बढीको कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने,
(ख) यस ऐन बमोजिम शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने,
(ग) यस ऐन बमोजिम मुद्रा तथा धारक विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्ने,
(घ) यस ऐन बमोजिम अन्य सूचना, कागजात तथा विवरण प्राप्त गर्ने,
(ङ) शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन लगायत यस ऐन बमोजिम प्राप्त अन्य प्रतिवेदन तथा जानकारीको विश्लेषण गर्ने,
(च) खण्ड (ङ) बमोजिम विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कसूर सम्बन्धी शङ्का लागेमा विश्लेषणको निष्कर्ष आफैं वा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा विभाग वा प्रचलित कानून बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायमा प्रवाह गर्ने,
(छ) यस ऐन बमोजिमको सूचना दिने दायित्व भएका सूचक संस्था, सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय तथा आफ्ना कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार तालीमको व्यवस्था गर्ने,
(ज) शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान, शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा जानकारी समेतका सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन गर्ने,
(झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्ति समेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्क मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(ञ) शङ्कास्पद कारोबार पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन प्रणाली तथा सोको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायलाई आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थाको निरीक्षणमा गर्न सहयोग गर्ने वा निरीक्षण सुपरीवेक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गरी पृष्ठपोषण दिने,
(ट) समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्पारिकताको आधारमा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने,

(ङ) अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार (सं.शु. निवारण ऐन, दफा १६)
(१) विभागको प्रमुखको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही यस ऐनको प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कुनै सरकारी निकाय, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख, विवरण, सूचना वा जानकारी पेश गर्न आदेश दिने,
(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरसँग सम्बन्धित कुनै कागजात, लिखत, दशी, प्रमाण वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रहे भएको देखिएमा वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएमा तोकिए बमोजिमको सूचना दिई कुनै सरकारी निकाय, नियमनकारी निकाय, सूचक संस्था, व्यक्ति वा अन्य जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई भरपाइ दिई त्यस्तो कागजात, लिखत, दशी, प्रमाण वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति बरामद गरी नियन्त्रणमा लिने,
(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा सोको शंका गर्नु पर्ने मनासिब आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने मनासिब आधार भएमा निजलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानून बमोजिम थुनामा राख्ने,
(घ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा जानकारी भएको वा हुन सक्ने मनासिब आधार भएको व्यक्तिसँग जानकारी, बयान वा ततिम्बा बयान लिने,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिम जानकारी, बयान वा ततिम्बा बयान लिँदा त्यस्तो व्यक्तिसँग थप जानकारी लिनु पर्ने देखिएमा खोजेका बखत हाजिर हुने गरी कागज गराई छाड्ने वा जमानत माग गर्ने र जमानत नदिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्ने,
(च) दफा १८ बमोजिम कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्न वा नियन्त्रणमा लिन त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको पूर्ण तथा प्रभावकारी पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
(छ) विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग कुनै सूचना हुन सक्ने लागेमा वित्तीय जानकारी इकाईमा लेखी पठाउने ।
(२) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा विभागको प्रमुखले पाँच लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न दफा १८ बमोजिम जारी गरेको आदेश पालना नगरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्न तथा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
(च) मुद्दा, जरिवाना, दण्ड सजाय, पुरस्कारको व्यवस्थाहरु
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई सजाय

(क) माथि प्राकृतिक व्यक्तिलाई हुने जरिवानाको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्ने,
(ख) अवधी तोकी सार्वजनिक खरीदमा निषेध गर्ने,
(ग) अवधी तोकी उत्पादन वा सेवाको खरीद गर्न रोक लगाउने,
(घ) हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने,
(ङ) इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, वा
(च) त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई खारेज गर्ने ।

प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्नेलाई हुने सजायः सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई सो सजायको आधा सजाय हुनेछ । (दफा ३२)
बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (दफा )
हैरानी वा झण्झट दिनेलाई सजायः कसैले उजूरी दिनु पर्ने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सनी पुर्याउने वा दुःख, हैरानी वा झण्झट दिने नियतले झूट्टो उजूरी दिएको प्रमाणित भएमा अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (दफा ३३क)

(क) वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स )
सन १९८९ मा सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह (जी सात) र युरेपेली सघंको संयुक्त प्रयासबाट सम्पत्ति शद्धीकरण निवारण गर्ने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थापना भएको अन्तरसरकारी वित्तीय कारवाही कार्यदल (एफ.ए.टी.एफ.) सम्पत्ति शद्धीकरण सम्बन्धी एक मात्र अन्तराष्ट्रिय छाता संस्था हो । यसको मुख्यालय फ्रान्सको पेरिसमा छ । सन् २००१ बाट यसको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसले सम्पत्ति शद्धीकरण र आतंककारी वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी, वित्तीय र कार्यान्वयन एवं नियमन निकायहरुको संस्थागत सुधारका लागि सहयोग समेत पु¥याउदै आएको छ । वित्तीय कारवाही कार्यदल ले सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.  निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्यका अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रहरुले उक्त मापदण्डहरु पालना गरे नगरेको एवं सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.  निवारण को विश्वव्यापी प्रवृत्ति र तौरतरिकाको मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि गर्दछ । वित्तीय कारवाही कार्यदलले सन् २०१२ मा पारित गरेको ४० सिफारिशहरुको आधारमा सम्पत्ति शद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा हुने वित्तीय लागनीलाई अपराधिकरण गर्न, सो को कानूनी व्यवस्था र तीनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा उपयोग भएको सुनिश्चितता गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी रुपमा हुने सम्पत्ति शद्धीकरण कार्यहरुको पहिचान गर्ने तथा तिनको निरोध गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउने क्षेत्रमा वित्तीय कारवाही कार्यदल क्रियाशिल रहेको छ । 

एफ.ए.टी.एफ. का चालीस सिफारिशहरुमा के के छन् ?
एफ.ए.टी.एफ. का चालीस सिफारिशहरुमा निम्न विषयहरु छन्ः

(ख) एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.)
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्वन्धी विभिन्न महादेशमा क्षेत्रीय संस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छ्न । तीमध्ये अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा मुख्य कार्यालय रहेको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.) एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा कार्यरत छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहमा हाल ४१ राष्ट्र सदस्य छन् । यो गैरराजनीतिक क्षेत्रीय संजाल हो । यसले सदस्य राष्ट्रहरुको वीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण  निवारण सम्बन्धी सूचनाको संम्प्रेषण गर्नुको अतिरिक्त सहयोगको आदान प्रदान गर्ने र मानव संसाधन विकास गर्ने कार्यमा सघाउदछ । त्यसैगरी सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.  निवारण का मापदण्डहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा सघाउने कार्य पनि एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहले गर्दछ । यसले सदस्य राष्ट्रको सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.  निवारण कार्यान्वयनको सामूहिक समिक्षा गरेर सुधारमा लागि सुझाव प्रस्तावित पनि गर्दछ । एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहले सदस्य राष्ट्रहरुलाई सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.  निवारण सम्वन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने तथा प्राविधिक टेवा पु¥याउने कार्य पनि गर्दै आएको छ ।
ए.पी.जी.को प्रमुख कार्य भनेको आफ्नो एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय तहका वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स) ले पारित गरेका सिफारिशशहरुको कार्यान्वयन गराउन सदस्य देशहरुलाई सहयोग गर्नु हो ।
ए.पी.जी. का महत्वपूर्ण कार्यहरु निम्नानुसार रहेका छन्ः–

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यले अदृश्य रुपमा विश्व अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन । कालो धन्धा र गैर कानूनी क्रियाकलापबाट नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको अनुमान छ । नेपाल वाहिर पूँजी पलायन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरुको संख्या नेपालमा पनि बढी रहेको बताइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिकता र चासोको विषय बन्दै गएको छ । यसका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, उपयुक्त सूचना प्रणाली, दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्था, कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना र कार्यगत संजालको निर्माण र सही कार्यपद्धति एवं अन्तर निकाय समन्वय तथा क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आदान प्रदान हुन जरुरी छ ।
खास गरी वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी मापदण्डका रुपमा अगाडि सारेका ४० वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोगसम्बन्धि सिफारिशहरुको कार्यान्वयन गर्ने तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.) ले एशिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरुलाई सं.शु./आ.क्रि.वि.ल.  निवारण सम्वन्धमा गरेका मूल्याँकन, अध्ययन र अनुसन्धानको आधारमा देखाइएका  सिफारिशहरुको कार्यान्वयन गर्ने एवं प्राविधिक सहायता लिंदै यस क्षेत्रमा सक्दो छिटो र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नु यतिखेरको प्रमुख आश्यकता रहेको छ ।
संक्षेपमा, मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीबाट मुक्त राख्न आगामी दिनहरुमा देहायका कामहरु गर्नु आवश्यक देखिन्छः–